भाकियू पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
1 min readरिपोर्ट -पवन गुप्ता
उतरौला : आज दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को उतरौला तहसील मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन समाज बलरामपुर जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी उर्फ कृष्णा के अध्यक्षता में माननीया राष्ट्रपति महोदया को संबोधित मांगपत्र ज्ञापन उप जिलाधिकारी उतरौला के अनुपस्थित में स्टोनो बाबू को 15 सूत्रीय मांगपत्र ज्ञापन सौंपा गया।जैसा कि आप अवगत हैं कि किसानों ने अपनी माँगों के लिए एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिया। लगातार चले विश्वप्रसिद्ध धरने के चलते केंद्र सरकार ने एक आधा-अधूरा समझौता कर किसान विरोधी तीन काले कानूनों को वापस लिया। धरना ख़त्म कराने के लिए सरकार ने किसानों की अन्य माँगों को भी मानने का आश्वासन दिया था। इनमें से कोई भी माँग अब तक पूरी नहीं की गई। इधर, उत्तरप्रदेश में किसान कई अन्य समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं।
उक्त संदर्भ में हमारी आपसे माँग है कि-
- लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के आरोपी आशीष मिश्र के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जिन पर हत्या की साजिश का आरोप है, अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। उन्हें तत्काल मन्त्रिमण्डल से बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए।
- लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड के किसान गवाहों को धमकाने की कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए तथा धमकाने वालों पर सख़्त कार्रवाई हो।
- शहीद किसानों को घोषित मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाए।
- लखीमपुर खीरी की तरह भाजपा समर्थकों द्वारा कासगंज में किसानों पर जानलेवा हमला किया गया एव पुलिस लाठीचाज॔ में सैकड़ों किसान बुरी तरह घायल हैं। कासगंज के दोषियों पर तत्काल कारवाई कर घायलों को मुआवजा दिया जाए एव किसानों पर दज॔ मुकदमे वापस लिए जाए।
- सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाए।
- किसान-उत्पादों पर लादा गया 20% निर्यात शुल्क तत्काल हटाया जाए ताकि किसानों का उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक सके।
- गन्ना किसानों को 450 रुपये प्रति कुंतल गन्ने का भुगतान किया जाए तथा बकाया राशि तत्काल मय ब्याज दी जाए।
- बिजली संशोधन विधेयक- 2022 तत्काल वापस लिया जाय तथा किसानों के निजी नलकूपों पर मीटर लगाने की कार्रवाई बंद की जाए।
- तेलंगाना जैसे कई राज्यों की तरह खेती के लिए उत्तरप्रदेश के किसानों को भी मुफ़्त बिजली दी जाए।
- साजिशन किसानों के खेतों में छोड़े जा रहे जंगली जानवर और आवारा पशुओं से खेती की सुरक्षा की गारण्टी दी जाए।
- उत्तरप्रदेश को आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त घोषित कर सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए।
- सितम्बर महीने में अतिवृष्टि के चलते किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के नुकसान की भरपाई कर उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाए।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा इसका फायदा मुख्यतः कम्पनियाँ और अधिकारी उठाते है। इस पर रोक लगाकर फसल बीमा की राशि किसानों के खातों में पहुँचाने की समुचित व्यवस्था की जाए।
- आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से किसानों के खेतों की रक्षा के लिए सरकारी स्तर से उपयुक्त बाड़बंदी की व्यवस्था की जाए तथा इसका स्थाई समाधान निकाला जाए।
15.खेती में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ पर पाबंदी लगाई जाए तथा स्वदेशी तकनीक आधारित खेती के लिए अनुदान दिया जाए।
इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार वर्मा , जिला सचिव जोखूराम शर्मा , जिला कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद , जिला महामंत्री इजहारूल हसन एडवोकेट , अनवर अली , संतप्रसाद प्रजापति , राम लगन वर्मा , जंजाली सोनकर , देवव्रत पाण्डे आदि सदस्य गण मौजूद रहे।