मुख्यमंत्री द्वारा की गई देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा

रिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़े रहे डीएम व एसपी

बलरामपुर।मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ द्वारा देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार गोंडा से किया गया।मंडलीय समीक्षा बैठक में जनपद के एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल , पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। मंडलीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जनपद बलरामपुर में संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी विकास योजनाओं एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व वाद के निस्तारण में तेजी लाई जाए , मिशन मोड में राजस्व वादों को निस्तारित किया जाए।सरकार द्वारा पर्याप्त विद्युत सप्लाई दी जा रही है , जनपद में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो यह सुनिश्चित किया जाए । जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को नया किए जाने का निर्देश दिया , उन्होंने कहा कि यदि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलती है तो संबंधित विभागीय अधिकारी एवं ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करते हुए एफआईआर कराई जाए।मुख्यमंत्री ने एक करोड़ से अधिक के लागत की परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि बाढ़ की संभावना सितंबर माह तक हैं , बाढ़ राहत एवं बचाव के लिए समस्त तैयारिया पूर्ण रखी जाए , तटबंधों की नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए।सरकार द्वारा चलाई जा रही नई योजना जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम में सर्वे करते हुए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को चिन्हित करते हुए उनको सरकार की सभी योजनाओं से संतृप्त किए जाने का निर्देश दिया। मानव – वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के दृष्टिगत वन विभाग की टीम द्वारा सक्रिय निगरानी की जाए तथा इस संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने विकास कार्यों को लेकर विधायकगण के साथ नियमित बैठक करते हुए विकास कार्यों को और आगे ले जाने का निर्देश दिया। जनपद के सभी अधिकारी प्रतिदिन जनता दर्शन करते हुए जनमानस की शिकायतों एवं समस्याओं को सुने एवं उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम द्वारा सघन पेट्रोलिंग करे , अंतरराष्ट्रीय नेपाल सीमा पर किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि संचालित ना हो यह सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि जिन तहसीलों में फायर स्टेशन नहीं है तत्काल फायर स्टेशन के लिए प्रस्ताव भेजा जाए।इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी , अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, डीएफओ वह अन्य संबंधित अधिकारी /कर्मचारी गण उपस्थित रहे।