राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण जिला प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता
रिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर
निर्धारित तिथियों पर नियमित रूप से संचालित होंगी राजस्व कोर्ट
बलरामपुर।राजस्व वादों का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकता है तथा शासन स्तर पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है एवं राजस्व वादों का समयबद्ध रूप से निस्तारण के निर्देश जारी किए गए हैं।इसी क्रम में डीएम विपिन कुमार जैन ने बताया कि जनपद में राजस्व वादों के निस्तारण की कार्यवाही की गति में सुधार लाने, अनावश्यक विलंब को रोकने तथा वादकारियों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीएम कोर्ट निर्धारित तिथियों में अवश्य सुनवाई की कार्यवाही होगी।जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि पिछले सप्ताह निर्धारित तिथियों के बावजूद अधिवक्तागण की अनुपस्थिति के कारण उनके कोर्ट की सुनवाई सुचारू रूप से नहीं हो सकी, जिससे वादों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हुआ। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि डीएम कोर्ट में निर्धारित तिथि पर अधिवक्तागण की अनुपस्थिति न्यायिक कार्यवाही को बाधित नहीं करेगी। केवल वादकारी की उपस्थिति होने पर भी मामलों की सुनवाई की जाएगी, ताकि वादकारियों को न्याय में देरी न हो और लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
