पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण का जनपद भ्रमण कार्यक्रम संपन्न
रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
आयोग ने तुलसीपुर देहात एवं कलेक्ट्रेट में की बैठक एवं जनसुनवाई, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से किया संवाद , पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्राप्त किए सुझाव
बलरामपुर।उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह एवं सदस्यगण बृजेश कुमार सेवानिवृत्त जिला जज, सन्तोष कुमार विश्वकर्मा सेवानिवृत्त अपर जिला जज, डॉ० अरविन्द कुमार चौरसिया सेवानिवृत्त आईएएस एवं एस०पी० सिंह सेवानिवृत्त आईएएस का जनपद बलरामपुर का भ्रमण कार्यक्रम संपन्न हुआ।जनपद भ्रमण के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण द्वारा विकास खण्ड तुलसीपुर के ग्राम तुलसीपुर देहात में बैठक एवं जनसुनवाई की गई। इस दौरान आयोग ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से संवाद करते हुए ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।आयोग द्वारा ग्राम स्तर पर विभिन्न वर्गों की आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पक्षों के विचार जाने गए तथा उनसे सुझाव प्राप्त किए गए।इसके उपरांत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक एवं जनसुनवाई की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी, जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण ने जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों से विस्तृत संवाद किया।आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत विभिन्न वर्गों की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए स्थानीय परिस्थितियों एवं प्रतिनिधित्व से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।आयोग द्वारा स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण से उनके सुझाव एवं अभिमत प्राप्त किए गए। जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों एवं अनुभवों के आधार पर आयोग के समक्ष सुझाव रखे, जिन्हें आयोग द्वारा सुना गया।बैठक एवं जनसुनवाई के दौरान मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता, उपायुक्त मनरेगा, परियोजना निदेशक डीआरडीए सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
